सोफिया श्रेष्ठ
धुलिखेल – कृषकलाई कर्जा तथा बीमामा सहज पहुँच दिलाउने उद्देश्यले धुलिखेलमा आयोजना गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममै वास्तविक कृषकहरू राज्यको नीति र व्यवहारप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। कार्यक्रमका क्रममा सहभागीहरूले “कागजी किसान”ले सुविधा लिने र वास्तविक कृषक भने वञ्चित हुने गम्भीर आरोप लगाएका छन्।जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धुलिखेलको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दिपककुमार गौतम प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए भने कार्यालय प्रमुख कुलप्रसाद दवाडीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। कार्यक्रममा काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा कृषि बीमाको अवस्था, समस्या तथा चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा कृषि बीमाका रितेश कुमार झाले बीमाको नीतिगत व्यवस्था र प्रक्रियाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। त्यस्तै कृषि विकास बैंक धुलिखेलका बिनोद रिजालले कृषि कर्जा प्रवाहको अवस्था र चुनौतीबारे प्रकाश पारे भने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विक्रान्त आचार्यले कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।तर प्रस्तुतिपछि भएको खुला अन्तर्क्रियामा कृषकहरूले उठाएका प्रश्न र गुनासाहरूले कार्यक्रमको वास्तविक चित्र उजागर गर्‍यो। पनौती–७ का कृषक देवकृष्ण श्रेष्ठले कर्जा र अनुदान वितरणमा गम्भीर विकृति रहेको आरोप लगाए। “सहुलियत कर्जा र अनुदान वास्तविक किसानले पाउँदैनन्, पार्टीका कार्यकर्ताले कृषकको नाममा नक्कली कागजात बनाएर सुविधा लिइरहेका छन्,” उनले भने।उनका अनुसार, यदि राज्यले साँच्चै कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छ भने वास्तविक कृषकको पहिचान गरी प्रत्यक्ष रूपमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ। “कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने नीति व्यवहारमा देखिनुपर्छ, कागजमा होइन,” उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य कृषकहरूले पनि बीमा कार्यक्रममा सबै प्रकारका कृषि समेटिएको छैन भन्ने गुनासो गरे। विशेषगरी पन्छीपालन र तरकारी खेतीमा बीमा लागू नहुनुले आफूहरू जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ थियो।
यसैबीच, पनौती नगरपालिकाबाट सहभागी कर्मचारीहरूलाई समेत बीमा र अनुदानसम्बन्धी पर्याप्त जानकारी नभएको देखिएको सहभागीहरूले बताएका छन्। यसले स्थानीय तहसम्म नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको संकेत गरेको छ।कृषकहरूले बैंकिङ प्रणालीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बैंकहरूले ‘सेटिङ’का आधारमा कर्जा वितरण गर्ने र वास्तविक कृषकलाई भने जटिल कागजी प्रक्रियामा अल्झाउने गरेका छन्।

कार्यक्रममा उठेका यी गम्भीर प्रश्नहरूले कृषि क्षेत्रमा देखिएको संरचनात्मक समस्या र नीतिगत कमजोरीलाई पुनः उजागर गरेको छ। तथ्यांकले पनि कृषि अनुदान र सुविधा पारदर्शी रूपमा वितरण नभएको संकेत गर्दै आएको छ, जहाँ “कागजी किसान” हावी हुने र वास्तविक कृषक पछाडि पर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ।अन्ततः, कार्यक्रममा सहभागीहरूले कृषि बीमा र कर्जा प्रणालीलाई पारदर्शी, पहुँचयोग्य र वास्तविक कृषकमै केन्द्रित बनाउन आवश्यक सुधारको माग गरेका छन्। उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्—यदि यथास्थिति कायम रहे कृषकको उत्साह घट्ने मात्र होइन, समग्र कृषि उत्पादनमै नकारात्मक असर पर्नेछ।