काभ्रे/नेपालमा लेखापढी व्यवसायको इतिहास लामो छ। औपचारिक लेखा प्रणालीको विकास भने राणा शासनकालमा भएको पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै राज्यको आम्दानी र खर्च व्यवस्थित गर्न लेखा प्रणालीको आधार तयार भएको थियो। त्यसपछि राणाकालमा सरकारी कोषको निगरानीका लागि लेखा प्रणालीलाई केही संस्थागत गरियो। आधुनिक लेखापढी व्यवसायको औपचारिक शुरुआत भने राजा महेन्द्रको शासनकालमा भएको देखिन्छ। २०१७ सालको पञ्चायती व्यवस्थापछि नेपाल सरकारको विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत लेखापढी कानूनी व्यवसायले संस्थागत रूप लिन थालेको हो।

नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायीहरूको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउन गत ७ गते बुधबार १८औं वार्षिक साधारण सभामा विभिन्न नेताहरूले विचार प्रस्तुत गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले लेखापढी व्यवसायीहरूलाई जनताको गुनासो नआउने गरी सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गर्दै भूमि नागरिकहरूको नैसर्गिक हक भएकाले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न नहुनेमा जोड दिए। उनले भूमि समस्या समाधानका लागि ल्याइने नीति तथा योजनामा विभिन्न पक्षको अवरोध हुने परिपाटी हटाउनुपर्ने बताए। ‌

नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष सिताराम दाहालले राज्य अहंकारी बनेको आरोप लगाउँदै लेखापढी व्यवसायीहरू समस्यामा परिरहेको बताए। जग्गा प्रशासनमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउनु आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।त्यसैगरि काभ्रेमा आयोजित लेखापढी व्यवसायीहरूको कार्यक्रममा नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसन काभ्रेका अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठले सरकारी निकायको ढिलासुस्ती, नापी प्रक्रियामा देखिएको अवरोध र वर्गीकरण नीतिले सिर्जना गरेको अन्योलप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरे। उनले जग्गा कित्ताकाट, वर्गीकरण तथा दर्तासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नापी कार्यालयको निष्क्रियता तथा भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई चुनौती दिन व्यवसायीहरू संगठित हुनुपर्ने धारणा राखे।

श्रेष्ठले विगतमा नीतिगत सुधारका लागि गरिएको प्रयासहरू कार्यान्वयन नभएकोमा खिन्नता प्रकट गर्दै नेपाल सरकारको नीति नै गरिबलाई अझ गरिब बनाउने दिशामा केन्द्रित रहेको आरोप लगाए। उनले जग्गा वर्गीकरणको कारण धेरै नागरिकहरू अन्योलमा परेको उल्लेख गर्दै सो प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता औंल्याए। नापी कार्यालयका अधिकारीहरू नागरिक समस्याप्रति संवेदनशील नभएको भन्दै उनले व्यवसायीहरूले नैतिकता नबेच्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।

श्रेष्ठका अनुसार नेपालभरका मालपोत कार्यालयमध्ये काभ्रेको लेखापढी व्यवसायीहरू सबैभन्दा एकढिक्का रहेको दाबी गर्दै पारदर्शिता, व्यावसायिक नैतिकता र कानुनी मर्यादाको रक्षा गर्न व्यवसायीहरू सचेत रहनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार, नापी कार्यालयको ढिलासुस्तीका कारण १०० भन्दा बढी फाइलहरू प्रक्रियागत अवरोधका कारण अल्झिएको छ, जसले सेवाग्राहीहरूमा निराशा बढाइरहेको छ।कार्यक्रममा जग्गा दर्ता तथा नापी प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरूको तत्काल समाधानका लागि सरकारी निकायहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
नेपालमा लेखापढी व्यवसायीहरूले भोगिरहेका मुख्य समस्या निम्न छन् :
1.नीतिगत अस्थिरता र राज्यको असहयोग – नेपाल सरकारका नीतिहरू स्पष्ट र दीर्घकालीन नभएको तथा व्यवसायीहरूसँग समन्वय नगरी नीति निर्माण हुने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको छ।
2.जग्गा प्रशासनमा देखिएको अव्यवस्था – जग्गा कारोबार तथा लेखापढी सेवासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू अस्पष्ट छन्, जसले नागरिक र व्यवसायी दुवैलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरेको छ।
3.राजनीतिक हस्तक्षेप – लेखापढी व्यवसायको विकासलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्नु अपरिहार्य छ।
सुझावहरू:
•कानुनी सुधार : लेखापढी कानून व्यवसायीहरूलाई अझ सशक्त बनाउन प्रस्ट कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ।
•प्रशासनिक सुधार : जग्गा प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाई प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्छ।
•नैतिकता र पारदर्शिता : लेखापढी व्यवसायलाई आर्थिक पारदर्शिताको बलियो आधारका रूपमा स्थापित गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।यस किसिमका सुधारहरू लागू भएमा लेखापढी व्यवसाय अझ व्यवस्थित भई नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ।