छुवाछूत अन्त्य भएको ६ दशक बित्यो, संविधानले विभेदलाई अपराध मानेको १० वर्ष भयो, तर यदि शिक्षामा जातीय बन्देज छ भने दोषीलाई कस्तो सजाय हुन्छ?

पनौती । दुई साताअघि सार्वजनिक गरिएको ‘पनौतीमा निःशुल्क शिक्षा, तर जनजाति विद्यार्थी किन वञ्चित?’ शीर्षकको भिडियो रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि पनौती–६ दलिन्चोकस्थित श्री सचितीर्थ–त्रिवेणि–गुरुकुलम् सम्बन्धी बहस थप चर्किएको छ। उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय समाजसेवी, सामाजिक अभियन्ता तथा नागरिकबाट समर्थन र आलोचना दुवै प्रतिक्रिया आएका छन्। तर एउटा प्रश्न अहिले पनि उस्तै गम्भीर छ।यदि सार्वजनिक सहयोग र राज्यको स्रोतमा सञ्चालन भएको कुनै शैक्षिक संस्थाले जात, जाति वा समुदायका आधारमा विद्यार्थीलाई अस्वीकार गर्छ भने त्यो कानुनी रूपमा स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन?

नेपालको संविधानले शिक्षा प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै जातीय विभेद र छुवाछूतलाई कानुनले स्पष्ट रूपमा अपराध मानेको छ। त्यसैले अहिले उठेको बहस कुनै एक गुरुकुलको मात्र नभई संविधान, सामाजिक न्याय र समानताको विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया : “यदि सबैको चन्दा चल्छ भने शिक्षा किन नचल्ने?”रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि स्थानीय नागरिक तथा राजावादी अभियन्ता दीपक तिमल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्:-“यदि गुरुकुल ब्राह्मणलाई मात्र पढाउन खोलिएको हो भने त्यसको विधान सार्वजनिक गरियोस्। यदि होइन भने जैसी, क्षेत्री, जनजाति, दलित वा अन्य समुदायका बालबालिकाले किन पढ्न नपाउने? चन्दा र सहयोग सबै समुदायबाट लिने, तर शिक्षा नदिने हो भने त्यो कस्तो न्याय हो? समाजमा भ्रम फैलाइएको हो कि सत्य लुकाइएको हो?”
उनको भनाइले एउटा गम्भीर प्रश्न समाजसामु राखेको छ।गुरुकुल सबैका लागि हो कि कुनै निश्चित जातिका लागि मात्र?

त्यसैगरी श्याम फुलमाया फाउन्डेसनका संचालक श्याम सार्की मग्रातीले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।उनले नेपालको संविधानको धारा २४ (छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक) उल्लेख गर्दै कुनै पनि सार्वजनिक वा शैक्षिक संस्थाले जातका आधारमा विभेद गर्न नपाउने बताएका छन्।उनको भनाइ छ:-“विद्याको मन्दिरमा जात होइन, ज्ञानको खोजी हुनुपर्छ। कुनै पनि बालबालिकालाई जात वा समुदायका आधारमा शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु न कानुनी रूपमा उचित हो, न मानवीय रूपमा।”उनले सम्बन्धित निकायसँग निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

बहसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष गुरुकुल निर्माणमा विभिन्न समुदायको योगदान हो।दुई वर्ष पहिले २०८१ असार १२ गते बुधवार दिन पनौती–८ मल्पीका श्याम सार्की मग्रातीले आफ्नी स्वर्गीय आमा कान्छी मग्रातीको सम्झनामा पिता सन्मान मग्राती, भाइ नक्कुल मग्राती र बहिनी शोभा राणा मगरको तर्फबाट रु. १ लाख ११ हजार १११ गुरुकुल निर्माणका लागि सहयोग गरेका थिए।त्यति मात्र होइन, निर्माण अवधिभर दैनिक २० लिटर दूध, ५ केजी चिनी र १ केजी पनीर समेत उपलब्ध गराइएको थियो।
यही तथ्य सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रश्न गरेका छन।“यदि दलित परिवारको चन्दा स्वीकारिन्छ भने त्यही समुदायका बालबालिकालाई शिक्षा किन अस्वीकार गरिन्छ?”यदि यस्तो विभेद भएको पुष्टि हुन्छ भने त्यो नैतिक मात्र होइन, कानुनी प्रश्न पनि बन्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्।

नेपालको संविधान, २०७२ ले स्पष्ट रूपमा सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ।संविधानको धारा १८ (समानताको हक) ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान रहेको उल्लेख गरेको छ।धारा २४ (छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, उत्पत्ति वा समुदायका आधारमा सार्वजनिक स्थान, सेवा वा सुविधाबाट वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।धारा ३१ (शिक्षासम्बन्धी हक) ले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा समान पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।यदि कुनै शैक्षिक संस्थाले जातका आधारमा विद्यार्थीलाई अस्वीकार गर्छ भने त्यो संविधानको मर्मविपरीत हुने कानुनी जानकारहरूको भनाइ छ।

नेपालमा कानुनी रूपमा जातीय छुवाछूत अन्त्य भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ।वि.सं. २०२० सालको नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएपछि कानुनी रूपमा छुवाछूत प्रथा अन्त्य गरिएको थियो।
पछि २०६३ सालमा संसद्ले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो।त्यसपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू गरियो।यस ऐनले जातीय आधारमा गरिने कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई फौजदारी अपराध मानेको छ।अर्थात्, आजको नेपालमा जातका आधारमा शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु परम्परा होइन।यदि प्रमाणित भयो भने त्यो अपराध हो।जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार सार्वजनिक स्थान, शैक्षिक संस्था वा सार्वजनिक सेवामा जातका आधारमा विभेद गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद, रु. ५० हजारदेखि रु. २ लाखसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुन सक्छ।

यदि पीडितलाई मानसिक, सामाजिक वा आर्थिक क्षति पुगेको प्रमाणित भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ।
यसकारण यदि कुनै संस्थाले सार्वजनिक रूपमा जातीय आधारमा विद्यार्थी अस्वीकार गरेको प्रमाणित भयो भने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनी कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था विद्यमान छ।स्थानीय नागरिकहरूको अर्को प्रश्न पनि गम्भीर छ।यदि गुरुकुल राज्यको जग्गामा बनेको हो, नगरपालिकाको सहयोग, जनताको चन्दा र विभिन्न समुदायको आर्थिक तथा भौतिक सहयोगबाट निर्माण भएको हो भने त्यसमा सबै नागरिकको समान अधिकार हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गर्ने संस्थाले संविधानभन्दा माथि आफूलाई राख्न नसक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्।

यस विषयमा अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा भावनात्मक बहस होइन, तथ्यमा आधारित निष्पक्ष छानबिन हो।
यदि गुरुकुलले कुनै पनि समुदायका विद्यार्थीलाई समान रूपमा प्रवेश दिएको छ भने त्यसबारे स्पष्ट तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।
यदि प्रवेशमा कुनै लिखित वा अलिखित जातीय बन्देज छ भने त्यसको कानुनी परीक्षण हुनुपर्छ।संस्थाको विधान, प्रवेश मापदण्ड, हाल अध्ययनरत विद्यार्थीको विवरण र प्रवेश प्रक्रिया सार्वजनिक भएमा धेरै भ्रम स्वतः अन्त्य हुन सक्छ।

यस विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारमाथि पनि विभिन्न टिप्पणी आएका छन्।तर पत्रकारिताको मूल उद्देश्य प्रश्न उठाउनु, सार्वजनिक चासोको विषयलाई बहसमा ल्याउनु र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनु हो।यदि उठाइएको प्रश्न गलत छ भने त्यसलाई प्रमाणसहित खण्डन गर्न सकिन्छ।तर यदि प्रश्न नै उठाउन नपाइने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने लोकतान्त्रिक समाजमा पारदर्शिता कमजोर बन्छ।आजको नेपाल संविधानले मार्गनिर्देश गरेको समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको बाटोमा अघि बढिरहेको देश हो।

त्यसैले कुनै पनि शैक्षिक संस्था चाहे आधुनिक विद्यालय होस् वा गुरुकुल कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन।यदि विभेद भएको छैन भने सम्बन्धित संस्थाले प्रमाणसहित वास्तविकता सार्वजनिक गरेर भ्रम हटाउनुपर्छ।यदि विभेद भएको छ भने सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ।शिक्षा कुनै जात, वर्ण वा समुदायको विशेषाधिकार होइन। विद्या सबैको साझा अधिकार हो।
आज समाजले खोजेको उत्तर एउटै छ:-“जहाँ सबैको चन्दा, श्रम र पसिना मिसिएको छ, त्यहाँ सबैका छोराछोरीले समान रूपमा शिक्षा पाउने अधिकार कहिले पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुन्छ?”