जेनजी आन्दोलनका निहत्था विद्यार्थीको रगत अझै सडकमा सुख्खा भएको छैन, तर न्याय अझै बन्द कोठामा थुनिएको छ। सुशीला कार्कीको सरकार मौन छ—के यो डर हो, कि सहमति?सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार गठन भएको आज ३३ दिन पूरा भयो। त्यो सरकारसँग देशले ठूलो अपेक्षा राखेको थियो—नयाँ सुरुवात, स्वच्छ शासन र पीडितको पक्षमा ठाडो न्याय। तर अहिले देशका सडकहरूमा जुन प्रश्न गुञ्जिएको छ, त्यो कार्कीको भाषणभन्दा धेरै कडा छ—“हत्या गर्नेहरू अझै किन जेल बाहिर छन्?”

जेनजी आन्दोलनका क्रममा निहत्था विद्यार्थीको हत्या भयो। त्यो हत्याले युवा पुस्ताको मनमा घाउ मात्र दिएन, विश्वास पनि मारेको छ। जस सरकारले परिवर्तनको प्रतीक बन्ने अपेक्षा थियो, उसै सरकारको ३३ दिनपछि पनि अपराधीहरू खुलेआम हिंडिरहेका छन्।अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शपथपछि पहिलो हप्तामै कडाइपूर्वक भनिन्—“भ्रष्टाचार र दलालतन्त्र ५ दिनमा अन्त्य गर्न सक्छौं।” त्यो भिडियो अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। उनले जनताको मन जितेकी थिइन्।तर समयले देखायो—भ्रष्टाचार अन्त्य त टाढाको कुरा भयो, निहत्था विद्यार्थीको हत्यारालाई पनि पक्राउ गर्न सकिएन।

३३ दिनसम्म प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउन सकेन, कानुन व्यवसायीहरू मौन छन्, र मन्त्रीहरूको ओठ बन्द। यस्तो लाग्छ—सत्ता फेरिए पनि सत्ता पछाडिका ‘दलाल संरचना’ अझै उस्तै छन्।हत्याको अनुसन्धानमा ढिलाइ हुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन। यो राजनीतिक संरक्षणको प्रत्यक्ष प्रमाण हो।
प्रहरीसँग सीसीटीभी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, प्रत्यक्षदर्शी सबै छन्। तर फाइल रोकिएको छ। प्रश्न छ—कसको आदेशमा?

कसले प्रहरीको हात बाँध्यो? के मन्त्रिपरिषदभित्रै कसैले यो विषयलाई “थाकाइदिने” रणनीति बनाएको हो?
यदि सुशीला कार्की स्वतन्त्र छन् भने, उनलाई यो रोक्न कसले सक्छ?त्यसैले जनता भन्छन्—सरकारको मुटु कापेको हो, अपराधीहरूप्रति होइन, सत्यप्रति।जेनजी आन्दोलन कुनै साधारण आन्दोलन थिएन। यो जागरण थियो—रोजगारी, समान अवसर, र असमान प्रणालीविरुद्धको बिद्रोह।त्यो आन्दोलनमा गोली हान्नेहरूले केवल एक व्यक्तिलाई होइन, पूरी एक पुस्तालाई घाइते पारेका छन्।र जब अन्तरिम सरकार पनि मौन रहन्छ, युवाहरूको आश विश्वासमा परिणत हुन छोड्छ।

सडकमा उत्रिएका ती विद्यार्थीहरूले अब प्रश्न गरेका छन्—
“हामीले नयाँ सरकारलाई समर्थन किन दियौं, जब पुरानो मानसिकता नै फर्किएको छ?”नेपाली राजनीति दशकौंदेखि एउटै रोगले ग्रस्त छ—‘नातावाद र संरक्षणको जालो।’
हत्यारा जसको नातेदार, जसको पार्टी वा जसको सिफारिसमा छ, त्यही आधारमा कारबाही हुन्छ वा हुँदैन।
अन्तरिम सरकारको साख यसैमा निर्भर छ—के उसले त्यो जालो काट्न सक्छ, कि फेरि त्यही जालमा फस्नेछ?

यदि सरकार साँच्चै निष्पक्ष छ भने अब समय छ—
(१)हत्या आरोपित सबैको नाम र विवरण सार्वजनिक गर्न।
(२)अनुसन्धान टोलीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न।
(३)प्रमाण लुकाउने वा ढिल्याउने प्रहरी अधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्न।
(४)पीडित परिवारलाई तत्काल न्यायिक र आर्थिक क्षतिपूर्ति दिन।यही चार कदम सरकारले चाल्न सके मात्र जनताको विश्वास पुनः प्राप्त हुनेछ।

सुशीला कार्की नेपाली न्यायको नाम हो। सर्वोच्च न्यायालयमा रहँदा उनले साहसिक निर्णयहरू लिएकी थिइन्।तर अहिले देश हेर्दैछ—के त्यो साहस अझै बाँकी छ?३३ दिनको मौनता धेरै कुरा बोल्छ। यदि सरकार अझै सुस्त रह्यो भने इतिहासले लेख्नेछ—“भ्रष्टाचार अन्त्यको घोषणाबाट सुरु भएको सरकार, न्याय मौनतामा अन्त्य भयो।”जनताको धैर्य अब सकिँदैछ। जेनजी आन्दोलनको हत्या केवल एउटा घटना होइन—यो प्रणालीको परीक्षा हो।यदि सुशीला कार्कीको सरकार साँच्चै परिवर्तनको प्रतीक हो भने, अब डर होइन, निर्णय गर्नुपर्छ।
नत्र, देश फेरि अर्को विद्रोहको दिशामा उन्मुख हुनेछ—जहाँ जनता बोले भने, कुनै सत्ताको मुटु अडिने छैन।