कुनै मुलुकमा संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने आधारभूत मान्यता हुन्छ। लोकतन्त्रमा राज्यका तीनवटै अंगहरूको स्वतन्त्रता, विशेषतः न्यायपालिकाको निष्पक्षता नै त्यो व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो। तर जब न्यायपालिका स्वयं आदेश लेखनमा ‘प्रतिलिपि प्रवृत्ति’को अभ्यास गर्न थाल्छ, जनताले प्रश्न गर्छन्—अब निष्पक्षता कहाँ बाँकी रह्यो?राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले दिएको थुनामा पठाउने आदेश अहिले मात्र कानुनी विषय रहेन, यो अब राज्य संयन्त्रमाथिको जनविश्वासको गहिरो परीक्षा बनेको छ। त्यस आदेशको पाँच पृष्ठ सन् २०७९ पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशसँग हुबहु मिल्नुले न्यायिक प्रक्रिया नै प्रायोजित स्क्रिप्ट झैं देखिन थालेको सन्देश दिएको छ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ—फरक मुद्दा, फरक अभियुक्त, फरक सन्दर्भ—तर आदेश एउटै शैली, एउटै तर्क र उही शब्द?के आदेशहरू अब कानुनी विवेकबाट होइन, पहिल्यै तयार पारिएको ड्राफ्टबाट जारी भइरहेका हुन्? यदि यथार्थ यही हो भने, यो केवल दुर्भाग्यपूर्ण होइन—यो लोकतन्त्रको गहिरो घात हो।विवेकशून्यता कि पूर्वनियोजित प्रवृत्ति?केवल आदेश मिल्नु मात्र संयोग मान्न सकिन्न। दुई फरक मुद्दा—एक बलात्कार अभियोग र अर्को सहकारी ठगी प्रकरण। एकमा धरौटीमा छाड्ने आदेश र अर्कोमा थुनामा पठाउने निर्णय। तर आदेशमा प्रयोग गरिएका तर्क, वाक्य र सन्दर्भ उस्तै छन्। त्यसमा प्रयोग गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण—‘क्यानडा’ र ‘हिन्दुस्तान’—समेत उस्तै हुनुले अब न्यायिक आदेश लेखन स्वतन्त्र सोच नभएर टेम्प्लेट भएको शंका उत्पन्न गराउँछ।

यो घटनाले न्यायिक स्वतन्त्रता मात्र होइन, न्यायिक ईमानदारी माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। न्यायिक निर्णयहरूमा नजीर दोहोरिन सक्छ भन्ने बहस प्राविधिक रूपमा साँचो हुन सक्छ, तर फरक सन्दर्भ र अलग प्रकृतिका मुद्दामा कपी–पेस्ट शैली अपनाउनु न्यायमाथिको उपहास हो। अदालत आदेश होइन, उत्तरदायित्व लेख्ने ठाउँ हो।सामान्य जनताको बुझाइमा अदालत पवित्र स्थान हो। अदालतमा गरिने निर्णय निष्पक्ष, विवेकपूर्ण र स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने विश्वास कानुनी शिक्षाभन्दा अगाडि पर्ने भावनात्मक मान्यता हो। तर जब त्यही अदालतका आदेशहरू सार्वजनिक रूपमा कपी–पेस्टको प्रमाण सहित उजागर हुन्छन्, तब त्यो भावनाको जग नै हल्लिन्छ। यो केवल एकपटकको चुक होइन—यो एउटा साङ्केतिक संकेत हो, कि अब संस्थागत अपवित्रता पनि संरक्षित रूपमा स्थापित गर्न थालिएको छ।

राजनीतिक पूर्वाग्रह र न्यायालयको मौनता प्रष्ट हुन्छ|
स्वर्णिम वाग्लेजस्ता नेताको टिप्पणीलाई ‘अदालतको अवहेलना’ भन्दै कानुनी धम्की दिनेहरू आफैं किन न्यायिक आदेशमा देखिएको चित्त नबुझ्दो समानतामाथि मौन छन्? यदि अदालत पवित्र हो भने त्यो पवित्रता रक्षा गर्नु नै सबैभन्दा पहिला अदालतको जिम्मेवारी होइन र?अदालत स्वयं निष्पक्ष देखिनु पर्छ। रविलाई ‘राजनीतिक कारण’ देखाएर थुनामा पठाउने र त्यसलाई एक फरक मुद्दाको प्रतिलिपि आदेशबाट समर्थन गर्ने कामले अब राजनीतिक प्रतिशोधलाई कानुनी आवरण दिन खोजिएको हो कि? भन्ने गहिरो प्रश्न उठेको छ।

अव हरेक क्षेत्रवाट आवाज नउठाएसम्म निष्पक्षता फर्कँदैन।
आज कुरा रविको मात्र होइन।आज कुरा सन्दीपको मुद्दाको पनि होइन।आज कुरा, न्यायिक विश्वासको पुनर्निर्माणको हो।
कानुनी भाषामा हुने अन्याय अझ घातक हुन्छ, किनभने त्यो ‘विधिको नाममा’ हुने हिंसा हो।जनता जब बुझ्छ कि निर्णयको पछाडि विचार होइन, प्रायोजित लेखन शैली छ, तब उनीहरूको रगत उम्लन्छ।र त्यो उम्लिएको रगत शान्तिपूर्ण प्रतिकारको ऊर्जा बन्न सक्छ—जुन सत्तालाई असहज बनाउँछ।
अब अदालतभित्र ‘न्याय’ लेखिनुपर्छ, ‘नकल’ होइन।
नत्र आज रविको पालो, भोलि तपाईँ हाम्रो पनि हुन सक्छ।