काभ्रेपलाञ्चोक – पनौती नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा पछिल्लो समय भइरहेको अनियमित संरचना निर्माण र त्यसपछि मात्रै जारी गरिएको ‘नक्सा पासको सूचना’ गम्भीर विवादको विषय बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दिन श्रावण १ गते वडाध्यक्ष सविन ताम्राकारद्वारा प्रकाशित सूचनाले जनतालाई ‘२०७४ देखि हालसम्म बिना अनुमति बनाइएका घरहरूको नक्सा पास गराउन अनुरोध’ गरेको छ।तर विडम्बनाको कुरा के छ भने – घर बनिसकेपछि मात्र सूचना जारी गरिँदा यसले ‘वैधताको आवरणमा अवैधता लुकाउने रणनीति’ भएको जनचर्चा छ।

अभियन्ता कोकिल थापाको प्रश्न: “पहिले नक्सा कि पहिले मिलेमतो?”स्थानीय अभियन्ता कोकिल थापा सामाजिक सञ्जालमार्फत भन्छन् – “पहिले अनधिकृत संरचना भत्काउनुहोस्, अनि मात्र यस्तो सूचनाको औचित्य रहन्छ। अहिले होइन भने पछि थाहा हुन्छ – कोसँग कति बार्गेनिङ भएको रहेछ।”उनको भनाइमा वडाध्यक्षको सूचनाले बरु प्रक्रियागत लापरवाही र राजनीतिक संरक्षणको गन्ध दिन्छ। थप प्रश्न उठाएका छन् –“के वडाध्यक्ष जानकार थिएनन्? कि इन्जिनियर र योजना प्रमुखहरूले आँखा चिम्लिए?”

पनौतीवासी भन्छन् – “पहिले नै रोक्न सकिन्थ्यो, अहिले नाटकजस्तो देखिन्छ”स्थानीय नागरिकहरु खुला रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्। वडावासी हरिशरण खड्का भन्छन्ः
“वर्षौंदेखि अनधिकृत निर्माण भइरहँदा प्रशासन हेरेको नहेरेझैँ गर्‍यो, अब नक्सा पासको लागि पत्र काट्नु त जनतालाई झुक्याउने प्रयास हो।”त्यस्तै कान्ती श्रेष्ठ नाम गरेकी स्थानीय महिला भन्छिन्ः “हामीजस्ता सामान्य नागरिकले सानो निर्माण गर्दा पनि इन्जिनियर, लेखा शाखा, वडा अध्यक्ष सबैले घुमाउँछन्। तर ठूला संरचना बिना अनुमति बनिरहेका छन्। यो कस्तो नीति हो?”

स्थानिय युवा अभियन्ता रितेश महर्जन भन्छन् –
“हामीले धेरै पटक मौखिक रूपमा उजुरी गरेका थियौं। तर निर्माण रोकिएन। अब सूचनामार्फत वैधता दिन खोजिएको देखिन्छ।स्थानीय स्रोतका अनुसार, वडा नं. ७ मा पछिल्लो चरणमा बनेका सयौं संरचनाहरू नक्सा पासविना निर्माण भएका छन्।पुराना घरहरू भित्रबाट भत्काइँदै आधुनिक आरसीसी संरचना बनाउने प्रक्रिया एक दशकदेखि मौन रूपमा चलिरहेको जनचर्चा छ।पनौती बसपार्क वरिपरि यस्ता संरचनाहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन्, जुन हेर्दाहेर्दै इन्जिनियर र वडाले देखेनन् भन्नु शंकाको परिधिमा पर्छ।

पनौती बसपार्क वरिपरिका संरचना:कुन शक्तिले नदेख्ने गरायो?पनौती नगरको मुटुमा पर्ने वडा नं. ७ मा अवैध संरचना निर्माण नयाँ विषय होइन। एक दशकभन्दा बढी समयदेखि पुराना घर भित्रबाट भत्काइँदै पक्की आरसीसी संरचना बनाइँदै आएको स्थानीयको अवलोकन छ। अझ आजसम्म पनि पनौती बसपार्क वरिपरि दर्जनौं निर्माण कार्य धमाधम चलिरहेका छन् – तर कुनै नियमन छैन।स्थानीय स्रोतका अनुसार, वडा नं. ७ मा पछिल्लो चरणमा निर्माण गरिएका सयौं संरचनाहरू नक्सा पासविहीन छन्। प्रश्न उठ्छ –“यदि यो जानकारी सर्वसाधारणलाई छ भने सम्बन्धित निकाय अन्जान कसरी हुन सक्छ?”

सूचना कि वैधता दिने पर्दा?
आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सूचना निकालेर ‘नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाउन’ आग्रह गर्नु आफैमा द्वैध संकेत हो –यदि नगर नियमन कडाइका साथ लागू भएको हो भने, किन यी संरचनाहरू रोकिन सकेनन्?यदि नगरपालिकाले समयमै निगरानी गरेको भए, सूचना आवश्यक नै हुने थिएन।तथ्यले भन्छ –“यो सूचना ढिलो भयो, कमजोर भयो र संशयपूर्ण भयो।”
विकासको नाममा विनियमन?
नगर प्रमुख, वडा अध्यक्ष, इन्जिनियर र योजना शाखा प्रमुखहरू गम्भीर प्रश्नको घेरामा छन्। विकासको नाममा गरिने मिलेमतो, मौन समर्थन र ‘कागजी खबरदारी’ले नगर नियमन प्रणालीको कमजोर पक्ष उजागर भएको छ।

अब जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् –के नगरपालिकाले नियम बनाउने मात्र हो? लागू नगर्ने?के सूचनाको उद्देश्य कानुनी प्रक्रिया होइन, बनिसकेको संरचनालाई वैधता दिन मात्र हो?
पनौती नगरपालिका, विशेषतः वडा नं. ७ मा देखा परेको यो अवस्थाले सूशासन र उत्तरदायित्वको गम्भीर अभाव देखाएको छ। नक्सा पास प्रक्रिया पूर्वस्वीकृति हुनुपर्नेमा, अहिले ‘पश्चात स्वीकृति’को प्रवृत्ति विकासको नाममा वैध भइरहेको देखिन्छ।
सबै अवैध संरचनाको अनुगमन र तथ्य संकलन गरिनुपर्छ,नक्सा पास प्रक्रिया पारदर्शी र पूर्वसूचनात्मक हुनुपर्छ,नगरका जनप्रतिनिधि र प्राविधिकहरूलाई जवाफदेही बनाइनु आवश्यक छ,अवैध संरचनाको निर्माणमा संलग्न ठेकेदार, घरमालिक र अधिकारीहरूलाई प्रशासनिक कारबाही गरिनुपर्ने माग नगरवासी तथा अभियन्ताहरूले राखेका छन्।