काभ्रे, चैत्र २९।
तीनकुनेमा आयोजित राजावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका उद्योगपति तथा सामाजिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईलाई प्रहरीले भारतको आसामबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसरमा राखिएका प्रसाईलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १२ दिनको म्याद थप गर्दै प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। उनलाई आपराधिक उपद्रव, ज्यान मार्ने उद्योग, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अभियोग लगाउँदै अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

तर, प्रसाईको गिरफ्तारीलाई लिएर देशव्यापी रूपमा राजनीतिक विभाजन देखिन थालेको छ। धेरैले यसलाई सरकारको राजनीतिक असहिष्णुता र प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विशेषगरी अहिलेको सत्ता गठबन्धनमाथि आलोचकहरूमाथि दमन गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, र जनमतलाई दबाउने नियत राखेको आरोप लागेको चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा दुःखद रूपमा दुई जनाको मृत्यु र सयौं घाइते भएका थिए, जुन घटना निश्चित रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण हो। तर, आन्दोलनको नेतृत्वकर्तामाथि यसरी आतंककारी शैलीमा कारबाही गर्नु र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर मुद्दा लगाउनु राजनीतिक प्रतिशोधको संकेत भएको सर्वसाधारण जनताको धारणा देखिएको छ।

प्रसाईका समर्थकहरू भन्छन्, “यो गिरफ्तारीको शैलीले सरकारको चरित्र प्रस्ट देखाएको छ—विपक्षी विचारधारालाई दबाउने रणनीति मात्रै हो यो। प्रसाईलाई राजसंस्थाको पक्षमा बोलेको र सत्ताको आलोचना गरेको मात्र आधारमा अपराधीको रूपमा चित्रण गरिँदैछ।”राजनीतिक विश्लेषकहरूमध्ये केहीको धारणा छ—“राजतन्त्रको बहसलाई जनताको आवाजका रूपमा लिनुपर्ने हो, अपराधको रूपमा होइन। आन्दोलन हिंसात्मक भएको भए पनि दोषी पहिचान अनुसन्धानबाट प्रस्ट पार्नुपर्छ, व्यक्तिगत वैचारिक नेतृत्त्वमाथि लक्षित कारबाही लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत हो।”

सर्वसाधारण नेपाली जनतामाझ पनि प्रसाईको गिरफ्तारीप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छ। केहीले आन्दोलनमा हिंसा भएकोप्रति आपत्ति जनाए पनि, धेरैले भने पक्राउको शैली र त्यसपछिको कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। “हामीलाई परिवर्तन चाहिएको हो, दमन होइन,” एक सर्वसाधारणले बताए।
दुर्गा प्रसाईको गिरफ्तारी कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत गरिएको भए पनि यसको पृष्ठभूमि, शैली, र राजनीतिक प्रभावका कारण यसले लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी बहस पुनः सुरु गराएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा सरकारको भूमिकाले ‘राज्यको शक्ति जनताको मतविरुद्ध प्रयोग गरिँदैछ’ भन्ने सन्देश दिइरहेको देखिन्छ।